भोपाल। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान कर रही है। इससे लगता है कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का निश्चय कर लिया है। सरकार लोकार्पण कार्यक्रमों में इसलिए दखल देती है, ताकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाए बिना लोकार्पण करा दिया जाए। जनप्रतिनिधियों की वरिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार विधायक, सांसदों और महापौरों को लोकार्पण की सूचना ही नहीं दी जाती है। अधिकारियों के माध्यम से महापौर के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। नगरीय निकाय और जिला पंचायत को मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को रोक दिया गया। जिला पंचायतों को निर्माण कार्यो के लिए जो राशि दे दी गयी थी उसे वापस बुलाया जा रहा है। ताकि भ्रष्टाचार के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सके।
महापौर पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के भेदभाव को उजागर करेंगे
राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनैतिक विद्वेष के साथ कार्य कर रही है। भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से संबंधित लोकार्पण के कार्यक्रमों को सरकार होने देना नहीं चाहती है। ताकि दिसंबर माह तक महापौरों के कार्यकाल पूरे हो जाए और उसके बाद प्रदेश सरकार इन विकास कार्यो का श्रेय ले। उन्होंने कहा कि हर कदम पर सरकार महापौरों के अधिकारों में अधिकारियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार के इस रवैये से डरने वाले नहीं है। वे मुखरता के साथ सामना करेंगे। आने वाले दो तीन दिनों में प्रदेश के सभी महापौर पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार द्वारा विकास कार्यो में लगाए जा रहे रोडें और किए जा रहे भेदभाव को जनता के सामने आकडों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
खरीद-फरोख्त से अपना महापौर बिठाने अप्रत्यक्ष चुनाव करा रही सरकार
राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है, ताकि वह धनबल, बाहुबल और सरकार के दबाव के दम पर नगर निगमों में अपने महापौर बैठा सके। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसीलिए कानून में परिवर्तन किया है ताकि वे पार्षदों की खरीद-फरोख्त करके अपना महापौर बना सके। इसलिए उन्होंने एक्ट में परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अगर वास्तव में लोकहित और जनहित के काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को यह चुनौती देती है कि प्रदेश में प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव कराकर दिखाए।
माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस
सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान का मजाक उड़ा रही है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार जानती है कि वह नागरिकता संशोधन कानून को मध्यप्रदेश में लागू होने से नहीं रोक सकती, उसके बावजूद जानबूझकर हिन्दू- मुस्लिम समुदायों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून का सच जनता को बताएगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की टोली गठित की जायेगी। प्रदेश के हर जिले में संगोष्ठी का आयोजन होगा। हर संसदीय क्षेत्र में शरणार्थी परिवारों से संवाद का कार्यक्रम होगा। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जायेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज के हर वर्ग के साथ बैठकर सच्चाई बताई जायेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में रैली का आयोजन किया जायेगा।