लखनऊ: मुख्यमंत्री बोले कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक एवं संसदीय परम्पराओं में पूरा विश्वास करती है। इसीलिए वे स्वयं नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने के लिए सदन में उपस्थित थे। वर्तमान राज्य सरकार जाति, मत, मजहब आदि से ऊपर उठकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान आदि के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाकर उन्हें लागू कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से विकास कार्य गांव से लेकर शहरी इलाकों में दिख रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में राज्यपाल के समवेत सदनों में दिए गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षाें में किए गए कार्याें पर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सदन में अव्यवस्था दिखती थी। अक्सर सदस्यगण चोटिल हो जाते थे। परन्तु अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में राम राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं था। हर प्रकार के दुःख से सर्वथा मुक्ति का उपाय करना ही धर्म है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मामले में न्यायालय ने मन्दिर बनाने के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले ने भारतीय न्यायपालिका को एक नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 09 नवम्बर, 2019 को जब तक यह फैसला नहीं आया था, लोगों ने अनेक सम्भावनाएं व्यक्त की थीं। लेकिन निर्णय आने के उपरान्त सब कुछ सामान्य रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। देश और प्रदेश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। इस फैसले से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की आड़ में जो भी कानून व्यवस्था से छेड़-छाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सी0ए0ए0 का जिक्र करते हुए बोले कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। यह कानून 1955 में नेहरू जी तथा पाकिस्तान के लियाकत के बीच हुई पैक्ट के बाद बना। देश के बंटवारे के बाद कौन सा ऐसा भारतीय था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। सत्ता के लिए देश का विभाजन शर्मसार करने वाला है। सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय भारत में दो प्रमुख दलित नेता बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर और जोगेन्द्र नाथ मण्डल थे। बाबा साहब ने देश के बंटवारे का विरोध किया जबकि जोगेन्द्र नाथ मण्डल ने बंटवारे का समर्थन किया और जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गये। वे पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने। जबकि बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता तो बने ही, साथ ही भारत के कानून मंत्री भी बने। बाद में उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। जबकि जोगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान से मोह भंग के पश्चात 1950 में भारत वापस लौट आए और गुमनामियों में खो गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर का नाम भारत में आज भी सम्मान से लिया जाता है। नरेन्द्र मोदी ने उनके नाम पर देश-विदेश में कई स्मारकों की स्थापना की। राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की अवधारणा को साकार करने के लिए कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने 19 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बन्द के सन्दर्भ में कहा कि इसमें कई दल शामिल हुए। इसके तहत हुए प्रदर्शनों की फण्डिंग ऐसे लोग कर रहे थे, जो देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की रुचि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी विषयों पर चर्चा करने में नहीं है। विपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा एस0डी0जी0 पर विस्तृत चर्चा करने के लिए गांधी जयन्ती 02 अक्टूबर, 2019 को 36 घण्टे के लिए बुलाये गये विशेष सत्र में भाग नहीं लिया। स्पष्ट है कि विपक्ष की विकास और जनकल्याण में कोई रुचि नहीं है। विपक्ष की सहानुभूति गरीबों, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों से नहीं है। इनके विषय में विपक्ष कोई सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुई ढाई लाख नियुक्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया गया है। प्रदेश में किसी को भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया, इनमें से आधे बच्चे (28 लाख) पिछड़ी जाति से हैं। वर्तमान सरकार के लिए सत्ता साध्य नहीं है, लोक कल्याण का साधन है। सरकार अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सदन की मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सी0ए0ए0 के खिलाफ फैलाई जा रही हिंसा के विषय में इसमें संलिप्त तत्वों को सोचना चाहिए था। हिंसाकारियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा था। जामि़या और ए0एम0यू0 में हिंसा जानबूझकर फैलाई गयी। 15 हजार की भीड़ हिंसा करने पर उतारू थी। कुलपति की सहमति के बाद ही फोर्स अन्दर गयी। प्रायः देखा गया है कि अपराधी अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। परन्तु कुछ पार्टियों के लोग अपने बच्चों को इन प्रदर्शनों में भेज रहे थे। राज्य सरकार की सूझ-बूझ से प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सी0ए0ए0 के विरोध प्रदर्शन में पी0एफ0आई0 की टेरर फण्डिंग का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सहानुभूति आतंकवाद को बढ़ावा देना होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में विपक्ष को सार्थक योगदान देना चाहिए। प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य को पिछले तीन वर्षाें में अनेक पुरस्कार मिले हैं। जबकि 2017 के पहले कोई पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 02 पुरस्कार, मनरेगा के अन्तर्गत 01 पुरस्कार तथा एन0आई0आर0डी0 के तहत 01 पुरस्कार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-2020 के तहत भी प्रदेश को कई पुरस्कार मिले हैं। राज्य के प्रत्येक जनपद में बिना किसी भेदभाव के विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 1.25 करोड़ गरीब लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके लिए विद्युतीकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर मामले कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश के प्रति लोगों का परसेप्शन बदला है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाई गयी है। वर्ष 2016 के सापेक्ष 2019 में डकैती में 59.7 प्रतिशत, लूट में 47.09 प्रतिशत, हत्या में 21.71 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण 37.74 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी है। लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की गयी है। पाक्सो केसों के निस्तारण के लिए 74 एक्सक्लूसिव नियमित न्यायालय तथा बलात्कार एवं पाक्सो अपराधों के विचारण हेतु 144 नियमित न्यायालय गठित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के नियन्त्रण के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियोजन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त 03 अपराधियों को मृत्युदण्ड दिलवाया गया। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गयी। पी0ए0सी0 की 34 कम्पनियां जो बन्द थीं, उन्हें फिर से क्रियाशील किया गया है। राज्य सरकार ने हर जनपद में विकास के लिए कोई न कोई कार्य किया है। उत्तर प्रदेश मंे कार्य करने के लिए उनकी सरकार को अभी कम समय मिला है। जबकि पिछली सरकारों को पूरा समय मिला, परन्तु कोई भी कार्य नहीं हो सका।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी एवं प्रभावी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग-अलग प्रकार के थाने स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, पुलिस बैरक, पुलिस लाइन्स, पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रहीं हैं। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल काॅलेज ही मौजूद थे। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 28 मेडिकल काॅलेज स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जाएंगे। गरीबों को इलाज की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री आरोग्य मेले’ आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 03 ऐसे मेले आयोजित हुए हैं, जिनमें 12 लाख मरीज आए। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 90 लाख गोल्डेन कार्ड भी वितरित किए गए। इन आरोग्य मेलों में मेडिसिन ए0टी0एम0 भी स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 1.87 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके तहत 11 हजार 690 करोड़ रुपए डी0बी0टी0 के माध्यम से किसान के खाते में हस्तान्तरित किए गए हैं। इसके अलावा, 3.7 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा 1.11 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक 88,281 करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। 2017-18 में
42.90 लाख मी0 टन धान खरीदा था, जबकि वर्ष 2018-19 में 48.25 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2019-20 में 53.47 लाख मी0 टन धान खरीद की गई। लाभान्वित कृषकों की संख्या में 34.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 में 36.99 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद की गई थी, जबकि वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मी0 टन खरीद की गई थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में 21 चीनी मिलें बन्द हुई थीं। गोरखपुर मण्डल चीनी का कटोरा कहलाता था। पूर्व की सरकारों ने चीनी मिलें बन्द करवाईं और बेच दीं। इस सरकार के 03 वर्ष पिछली सरकारों के कार्यकालों पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले 03 वर्षों में एक भी गन्ना किसान ने अपनी फसल नहीं जलायी। राज्य सरकार इथेनाॅल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और देश के इसकी आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम है। आज चीनी मिलें किसान का बकाया लेकर भाग नहीं सकतीं। प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले प्रोक्योरमेण्ट पाॅलिसी नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मकई, आलू के लिए प्रोक्योरमेण्ट पाॅलिसी लागू की गई है। अब समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को मिलने लगा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में मौजूद सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना इत्यादि के लिए पूरी धनराशि की व्यवस्था की गई है। इन्हें समयबद्धता से पूरा किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने से 20 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अब इनका परिदृश्य पहले से बेहतर हो रहा है। राज्य सरकार वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल और कमजोर तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। राज्य सरकार ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य को पूरा कर चुकी है। सर्वेक्षण के दौरान नए लोगों को चिन्ह्ति कर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की 60 हजार ग्राम पंचायतों में एक-एक सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर लगाम लगायी जा सकी है।
सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 तक वृद्धावस्था पेंशन के तहत 17.31 लाख वृद्धजन लाभान्वित होते थे। आज यह संख्या बढ़कर 24.75 लाख हो गई है। लाभार्थी को मिलने वाली राशि भी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार, दिव्यांगजन पेंशन के तहत 10 लाख 55 हजार 513 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 23 लाख 49 हजार निराश्रित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अटल पेन्शन योजना में भी 30 लाख 55 हजार 615 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें भी उत्तर प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 2 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को आच्छादित किया जा चुका है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं की विवाह की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लाभार्थियों को 51 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 लाख 53 हजार 760 लोगों को अब तक इस योजना का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के माध्यम से अब तक 58 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में एक्सपे्रस-वे का एक जाल बिछ रहा है। पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे के मुख्य मार्ग को इस वर्ष के अन्त तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बुन्देलखण्ड एक्सपे्रस-वे का शिलान्यास इसी 29 फरवरी को प्रधानमंत्री चित्रकूट में करेंगे। राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी पेयजल की स्कीम लागू कर रही है। 10 हजार करोड़ रुपए की इस पेयजल योजना पर इस महीने के अन्त तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। सातों जनपदों में एक साथ काम प्रारम्भ होने जा रहा है। डिफेन्स एक्स्पो-2020 का पहले ज्यादातर निवेश का फोकस बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में 2 से 3 एयरपोर्ट फंक्शन करते थे। आज 07 एयरपोर्ट फंक्शन में हैं। 11 अन्य एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में स्थापित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आगामी 30 वर्ष के दौरान 01 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को केवल एक एयरपोर्ट देगा। मेट्रो रेल परियोजनाओं को भी उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो से जुड़ी है। कानपुर में मेट्रो रेल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। दिल्ली, मेरठ को आर0आर0टी0एस0 के साथ जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ प्रदेश के अंदर इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश की समस्या के समाधान के लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल की पाॅलिसी तैयार की गई है। वर्तमान में चार लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थल में रखे गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। गोवंश की ईयरटैगिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुये हैं। अभी जनवरी महीने में ही 12 से 16 जनवरी, 2020 तक नेशनल यूथ फेस्टिवल अच्छे ढंग से सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही, काॅमनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रदेश में गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर ‘गंगा यात्रा’ का सफल आयोजन सम्पन्न किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की आड़ में जो भी कानून व्यवस्था से छेड़-छाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सी0ए0ए0 का जिक्र करते हुए बोले कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। यह कानून 1955 में नेहरू जी तथा पाकिस्तान के लियाकत के बीच हुई पैक्ट के बाद बना। देश के बंटवारे के बाद कौन सा ऐसा भारतीय था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। सत्ता के लिए देश का विभाजन शर्मसार करने वाला है। सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय भारत में दो प्रमुख दलित नेता बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर और जोगेन्द्र नाथ मण्डल थे। बाबा साहब ने देश के बंटवारे का विरोध किया जबकि जोगेन्द्र नाथ मण्डल ने बंटवारे का समर्थन किया और जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गये। वे पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने। जबकि बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता तो बने ही, साथ ही भारत के कानून मंत्री भी बने। बाद में उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। जबकि जोगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान से मोह भंग के पश्चात 1950 में भारत वापस लौट आए और गुमनामियों में खो गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर का नाम भारत में आज भी सम्मान से लिया जाता है। नरेन्द्र मोदी ने उनके नाम पर देश-विदेश में कई स्मारकों की स्थापना की। राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की अवधारणा को साकार करने के लिए कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने 19 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बन्द के सन्दर्भ में कहा कि इसमें कई दल शामिल हुए। इसके तहत हुए प्रदर्शनों की फण्डिंग ऐसे लोग कर रहे थे, जो देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की रुचि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी विषयों पर चर्चा करने में नहीं है। विपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा एस0डी0जी0 पर विस्तृत चर्चा करने के लिए गांधी जयन्ती 02 अक्टूबर, 2019 को 36 घण्टे के लिए बुलाये गये विशेष सत्र में भाग नहीं लिया। स्पष्ट है कि विपक्ष की विकास और जनकल्याण में कोई रुचि नहीं है। विपक्ष की सहानुभूति गरीबों, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों से नहीं है। इनके विषय में विपक्ष कोई सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुई ढाई लाख नियुक्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया गया है। प्रदेश में किसी को भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया, इनमें से आधे बच्चे (28 लाख) पिछड़ी जाति से हैं। वर्तमान सरकार के लिए सत्ता साध्य नहीं है, लोक कल्याण का साधन है। सरकार अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सदन की मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सी0ए0ए0 के खिलाफ फैलाई जा रही हिंसा के विषय में इसमें संलिप्त तत्वों को सोचना चाहिए था। हिंसाकारियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा था। जामि़या और ए0एम0यू0 में हिंसा जानबूझकर फैलाई गयी। 15 हजार की भीड़ हिंसा करने पर उतारू थी। कुलपति की सहमति के बाद ही फोर्स अन्दर गयी। प्रायः देखा गया है कि अपराधी अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। परन्तु कुछ पार्टियों के लोग अपने बच्चों को इन प्रदर्शनों में भेज रहे थे। राज्य सरकार की सूझ-बूझ से प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सी0ए0ए0 के विरोध प्रदर्शन में पी0एफ0आई0 की टेरर फण्डिंग का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सहानुभूति आतंकवाद को बढ़ावा देना होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में विपक्ष को सार्थक योगदान देना चाहिए। प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य को पिछले तीन वर्षाें में अनेक पुरस्कार मिले हैं। जबकि 2017 के पहले कोई पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 02 पुरस्कार, मनरेगा के अन्तर्गत 01 पुरस्कार तथा एन0आई0आर0डी0 के तहत 01 पुरस्कार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-2020 के तहत भी प्रदेश को कई पुरस्कार मिले हैं। राज्य के प्रत्येक जनपद में बिना किसी भेदभाव के विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 1.25 करोड़ गरीब लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके लिए विद्युतीकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर मामले कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश के प्रति लोगों का परसेप्शन बदला है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाई गयी है। वर्ष 2016 के सापेक्ष 2019 में डकैती में 59.7 प्रतिशत, लूट में 47.09 प्रतिशत, हत्या में 21.71 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण 37.74 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी है। लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की गयी है। पाक्सो केसों के निस्तारण के लिए 74 एक्सक्लूसिव नियमित न्यायालय तथा बलात्कार एवं पाक्सो अपराधों के विचारण हेतु 144 नियमित न्यायालय गठित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के नियन्त्रण के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियोजन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त 03 अपराधियों को मृत्युदण्ड दिलवाया गया। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गयी। पी0ए0सी0 की 34 कम्पनियां जो बन्द थीं, उन्हें फिर से क्रियाशील किया गया है। राज्य सरकार ने हर जनपद में विकास के लिए कोई न कोई कार्य किया है। उत्तर प्रदेश मंे कार्य करने के लिए उनकी सरकार को अभी कम समय मिला है। जबकि पिछली सरकारों को पूरा समय मिला, परन्तु कोई भी कार्य नहीं हो सका।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी एवं प्रभावी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग-अलग प्रकार के थाने स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, पुलिस बैरक, पुलिस लाइन्स, पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रहीं हैं। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल काॅलेज ही मौजूद थे। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 28 मेडिकल काॅलेज स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जाएंगे। गरीबों को इलाज की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री आरोग्य मेले’ आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 03 ऐसे मेले आयोजित हुए हैं, जिनमें 12 लाख मरीज आए। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 90 लाख गोल्डेन कार्ड भी वितरित किए गए। इन आरोग्य मेलों में मेडिसिन ए0टी0एम0 भी स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 1.87 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके तहत 11 हजार 690 करोड़ रुपए डी0बी0टी0 के माध्यम से किसान के खाते में हस्तान्तरित किए गए हैं। इसके अलावा, 3.7 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा 1.11 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक 88,281 करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। 2017-18 में
42.90 लाख मी0 टन धान खरीदा था, जबकि वर्ष 2018-19 में 48.25 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2019-20 में 53.47 लाख मी0 टन धान खरीद की गई। लाभान्वित कृषकों की संख्या में 34.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 में 36.99 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद की गई थी, जबकि वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मी0 टन खरीद की गई थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में 21 चीनी मिलें बन्द हुई थीं। गोरखपुर मण्डल चीनी का कटोरा कहलाता था। पूर्व की सरकारों ने चीनी मिलें बन्द करवाईं और बेच दीं। इस सरकार के 03 वर्ष पिछली सरकारों के कार्यकालों पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले 03 वर्षों में एक भी गन्ना किसान ने अपनी फसल नहीं जलायी। राज्य सरकार इथेनाॅल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और देश के इसकी आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम है। आज चीनी मिलें किसान का बकाया लेकर भाग नहीं सकतीं। प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले प्रोक्योरमेण्ट पाॅलिसी नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मकई, आलू के लिए प्रोक्योरमेण्ट पाॅलिसी लागू की गई है। अब समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को मिलने लगा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में मौजूद सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना इत्यादि के लिए पूरी धनराशि की व्यवस्था की गई है। इन्हें समयबद्धता से पूरा किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने से 20 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अब इनका परिदृश्य पहले से बेहतर हो रहा है। राज्य सरकार वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल और कमजोर तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। राज्य सरकार ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य को पूरा कर चुकी है। सर्वेक्षण के दौरान नए लोगों को चिन्ह्ति कर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की 60 हजार ग्राम पंचायतों में एक-एक सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर लगाम लगायी जा सकी है।
सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 तक वृद्धावस्था पेंशन के तहत 17.31 लाख वृद्धजन लाभान्वित होते थे। आज यह संख्या बढ़कर 24.75 लाख हो गई है। लाभार्थी को मिलने वाली राशि भी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार, दिव्यांगजन पेंशन के तहत 10 लाख 55 हजार 513 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 23 लाख 49 हजार निराश्रित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अटल पेन्शन योजना में भी 30 लाख 55 हजार 615 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें भी उत्तर प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 2 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को आच्छादित किया जा चुका है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं की विवाह की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लाभार्थियों को 51 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 लाख 53 हजार 760 लोगों को अब तक इस योजना का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के माध्यम से अब तक 58 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में एक्सपे्रस-वे का एक जाल बिछ रहा है। पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे के मुख्य मार्ग को इस वर्ष के अन्त तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बुन्देलखण्ड एक्सपे्रस-वे का शिलान्यास इसी 29 फरवरी को प्रधानमंत्री चित्रकूट में करेंगे। राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी पेयजल की स्कीम लागू कर रही है। 10 हजार करोड़ रुपए की इस पेयजल योजना पर इस महीने के अन्त तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। सातों जनपदों में एक साथ काम प्रारम्भ होने जा रहा है। डिफेन्स एक्स्पो-2020 का पहले ज्यादातर निवेश का फोकस बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में 2 से 3 एयरपोर्ट फंक्शन करते थे। आज 07 एयरपोर्ट फंक्शन में हैं। 11 अन्य एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में स्थापित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आगामी 30 वर्ष के दौरान 01 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को केवल एक एयरपोर्ट देगा। मेट्रो रेल परियोजनाओं को भी उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो से जुड़ी है। कानपुर में मेट्रो रेल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। दिल्ली, मेरठ को आर0आर0टी0एस0 के साथ जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ प्रदेश के अंदर इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश की समस्या के समाधान के लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल की पाॅलिसी तैयार की गई है। वर्तमान में चार लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थल में रखे गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। गोवंश की ईयरटैगिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुये हैं। अभी जनवरी महीने में ही 12 से 16 जनवरी, 2020 तक नेशनल यूथ फेस्टिवल अच्छे ढंग से सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही, काॅमनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रदेश में गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर ‘गंगा यात्रा’ का सफल आयोजन सम्पन्न किया गया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 05 फरवरी से 09 फरवरी के बीच डिफेन्स एक्स्पो-2020 का भी सफल आयोजन हुआ। इसमें 70 देशों के रक्षामंत्रियों तथा वहां के डिफेन्स चीफ ने भाग लिया। इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। 3 हजार से अधिक विदेशी डेलीगेट्स आए। इसमें 10 हजार से अधिक विदेशी आए। इसके साथ ही 4 से लेकर 9 फरवरी के बीच 12 लाख से अधिक लोग डिफेन्स एक्स्पो के साक्षी बने। इससे प्रदेश में स्थापित किए जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर में निवेश हेतु 50 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है। डिफेन्स एक्स्पो के माध्यम से प्रदेश का परसेपशन देश और दुनिया में बदला है। अब उत्तर प्रदेश निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 05 फरवरी से 09 फरवरी के बीच डिफेन्स एक्स्पो-2020 का भी सफल आयोजन हुआ। इसमें 70 देशों के रक्षामंत्रियों तथा वहां के डिफेन्स चीफ ने भाग लिया। इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। 3 हजार से अधिक विदेशी डेलीगेट्स आए। इसमें 10 हजार से अधिक विदेशी आए। इसके साथ ही 4 से लेकर 9 फरवरी के बीच 12 लाख से अधिक लोग डिफेन्स एक्स्पो के साक्षी बने। इससे प्रदेश में स्थापित किए जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर में निवेश हेतु 50 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है। डिफेन्स एक्स्पो के माध्यम से प्रदेश का परसेपशन देश और दुनिया में बदला है। अब उत्तर प्रदेश निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है।
