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मॉब लिंचिंग पर कानून से गाय के हत्यारों को संरक्षण नहीं मिलेगा : राकेश
July 18, 2019 • राहुल यादव

                भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद  राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के विरूद्ध प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार की नीयत पर शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी मॉब लिंचिंग के सर्वथा विरूद्ध है और ऐसा करने वालों को दण्ड मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार का यह प्रयास वोट बैंक की राजनीति पर केन्द्रित है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि यह कानून गौ हत्यारों और गौ तस्करों के लिए वरदान साबित हो जाए।

                राकेश सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए लंबे चौड़े वादे किए थे। कांग्रेस के वचन पत्र में कहा गया था कि वे हर पंचायत में गौ शालाएं बनाकर गायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आधा साल निकल जाने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने किसी पंचायत में कोई गौशाला नहीं बनाई है। उल्टे पूर्व से संचालित गौशालाओं के आसपास भारी मात्रा में गायों के शव पड़े देखे जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन की बात करते-करते कमलनाथ सरकार द्वारा अचानक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की जो कवायद की जा रही है वह सरकार की नीयत को कठघरे में खड़ा करती है। अगर सरकार गौशालाएं बनाने पर ध्यान देती और गायों का पुनर्वास उन गौशालाओं में करने में तेजी दिखाती तो किसी को लावारिस गाय कहीं दिखाई ही नहीं देती। ऐसे में उनका अवैध परिवहन भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा न करते हुए इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है। अच्छा होता कि मॉब लिंचिंग कानून के साथ-साथ गायों की तस्करी और उनकी नृशंस हत्या करने वालों को कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान भी साथ-साथ किया जाता। कांग्रेस की सरकार कानून अवश्य बनाए पर दोनों बातों पर समानता और संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए बनाए।

                सिंह ने कहा कि वैसे मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस को महारत हासिल है। शायद इसीलिए इंदिरा जी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेसियों ने हजारों सिखों के विरूद्ध खुलेआम अपने मॉब लिंचिंग हथियार का इस्तेमाल किया था। आज भी हजारों सिख परिवार कांग्रेसियों के मॉब लिंचिंग के दंश से उबर नहीं पाए हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि मॉब लिंचिंग कानून और गौवंश की सुरक्षा दोनों पर बराबरी से बात करते हुए सरकार आगे बढ़े तो सरकार को हमारा भी सहयोग मिलेगा, अन्यथा एकतरफा और साम्प्रदायिक वोट बैंक की नीयत से किए जाने वाले किसी भी प्रयास का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी।